कानून र राजनीति/राज्य र न्याय

मन्त्री परिषदको निर्णयले तीन दिनको अल्टिमेटम दिई काठमाडौँ उपत्यकाको सुकुम्बासी वस्तीमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनको उल्लंघन गरी डोजर चलाइयो। खोई कानूनको शासन ?

छानबिन आयोगको प्रतिवेदन उपर मूल्याङ्कन नै नगरी गम्भीर आरोपले विवादास्पद पूर्व गृहमन्त्रीलाई पदमा पुनर्वहाली गरियो। खोई कानूनको शासन ?

नेपाल सरकारको सचिवलाई पन्छाएर अमूक मन्त्रीले आफ्नो स्वकिय सचिवलाई अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा न्युयोर्क पठाए। खोई कानूनको शासन ?

नेपाल सरकारको आधिकारिक अनुमति र अभिलेखबिना प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारले भारतीय सुरक्षा प्रमुखसँग गोप्य भेटघाट गरे। खोई कानूनको शासन ?

पुराना दलले सबै बिगारिसकेका थिए। सत्य हो। तर नयाँले किन सपार्ने हिम्मत र बुद्धि देखाएन ? खोई कानूनको शासन ?

नेपालको परराष्ट्र पृष्ठभूमि कुरुप औ विद्रुप छ:

कडा राष्ट्रिय सुरक्षाको बाबजुद दरबार हत्याकाण्ड हुन्छ। राजा वीरेन्द्रले माओवादी समस्या समाधानका लागि वैदेशिक हस्तक्षेप बिना आफ्नो शासकीय भूमिका संकूचित बनाई आलङ्कारिक हुन मञ्जुर गरेको परिणाम। माओवादी र सात दलबीच १२ बुँदे समझदारी भारतीय संस्थापनले गुप्तचर संस्था ‘र’ को योजनामा तयार गर्छ। बाबुराम भट्टराई जसरी पनि राजा सिद्ध्याउने, पुष्प कमल दाहाल जसरी पनि राजासँग मिलेर देशलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउनेमा अडिग अवस्थामा दरबार हत्याकाण्ड हुन्छ।

उता दाउद इब्राहिम र छोटा राजनको (मुस्लिम र हिन्दूको) डि-कम्पनी टुट्छ। यो ‘र’, भारतीय संस्थापन र भारतीय जनता पार्टीको खेल हुन्छ। यसको असर नेपालमा पनि पर्छ। नेपालभित्र ‘र’, भारतीय संस्थापन अनि छोटा राजनको आपराधिक खेलमा सेना, प्रहरी, उच्च सरकारी अधिकारी, दलका नेता आदि सबै फँस्दै जान्छन्। यहाँसम्म कि उनीहरूले चाहेको बेला नेपालको सरकार समीकरण नै फेर्न सक्ने गरी अपराध, गुप्तचर र हस्तक्षेपको खेल चलिरहेको हुन्छ। यो खेल जसरी पनि नेपाललाई आफ्नो नियन्त्रणबाट गुमाउन नदिने सर्तमा भएको हुन्छ ।

    नेपालभित्र ‘र’, भारतीय संस्थापन अनि छोटा राजनको आपराधिक खेलमा सेना, प्रहरी, उच्च सरकारी अधिकारी, दलका नेता आदि सबै फँस्दै जान्छन् ।

यता भारतीय नागरिक मिर्जा दिलसाग बेग अपराधी पृष्ठभूमिबाट आएर नेपाली नागरिकता लिन्छन् नेपालकै नेता, प्रहरी र कर्मचारीलाई किनेर। अनि अपराधी गतिविधि जारी राख्दै कांग्रेसमा पस्छन्, राजावादी बन्छन् अनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट सांसद तथा पटक पटक मन्त्री पनि बन्छन्। नेपाल प्रहरीको सहयोगमा भारतीय गुप्तचर संस्था ‘र’ अनि भारतीय संस्थापनको संरक्षणमा हिन्दू अन्डर्रवल्ड डन छोटा राजनको ‘हिटम्यान’ बाट उक्त पूर्व मन्त्री मिर्जा दिनको उज्यालोमा नेपालमा मारिन्छन् ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदनले नेपालको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थामा छिमेकी मुलुक भारतले कतिसम्म नियन्त्रण गरिसकेको रहेछ भन्ने भयानक तथ्य उजागर हुन्छ। यसमा नेपाली पूर्व सेनापति, उच्च प्रहरी, पूर्व गृहमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि व्यापारी र कर्मचारी समेत रहस्यमय रुपमा जोडिएका भेटिन्छन् ।

‘जासुसीको जालो’ र ‘चक्रव्यूहमा चन्द्र सूर्य’ किताब पढ्दा दरबार हत्याकाण्ड गराउने, माओवादी सशस्त्र युद्धलाई आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि खेलाउने, अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी समूहलाई नेपालमा गतिविधि गर्न संरक्षण दिने र नेपालको व्यापार, सञ्चार माध्यम, राजनीति र सुरक्षा सबै सबै क्षेत्रमा पसेर नियन्त्रण गर्ने डरलाग्दो खेल छिमेकी शक्तिले खेलेको देखिन्छ।

बहुदलीय व्यवस्थादेखि नै पटक पटक आपराधिक समूह, भारतीय गुप्तचर संस्था र भारतीय संस्थापन मिलेर नेपालकै केही दास मनोवृत्ति ग्रस्त नेता, मन्त्री, प्रहरी, कर्मचारी, पत्रकार, व्यापारी, सेना जस्ता हरेक क्षेत्रका मानिसको प्रयोग गरी नेपालको भूमिमा भयानक खेल खेलेको तथ्य ‘जासुसीको जालो’ र ‘चक्रव्यूहमा चन्द्र सूर्य’ किताबबाट पर्याप्त थाहा पाउन सकिन्छ।

यसरी ‘जासुसीको जालो’ र ‘चक्रव्यूहमा चन्द्र सूर्य’ मार्फत सत्य तथ्य उजागर गरी नेपाली राजनीतिलाई सचेत गर्ने पत्रकार सरोजराज अधिकारी सुनधाराको एक होटलमा मृत अवस्थामा फेला पर्छन्। कहीँ कतै कुनै अनुसन्धान, सार्वजनिक चासो वा चर्चा गरिँदैन। नेपाली मेडिया यसमा मौन छ। तर भारतीय मिडियामा केही पत्रकारले दु:ख अभिव्यक्त गर्छन्। तर नेपाली राज्य केही बोल्दैन।

अहिले रास्वपाको सरकार छ। प्रधानमन्त्री मनिटाइज्ड व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारी सूचना पोस्ट गर्छन्। उनका फेसबुक स्टाटस भोलिपल्ट मन्त्री परिषदको निर्णय भएको हुन्छ। उनले सरकारको महत्वपूर्ण कदमको सार्वजनिक महत्वलाई बुझेर यस्तो गरेका हुन् कि यसले अन्तर्राष्ट्रिय गुप्तचरहरूले लिनसक्ने फाइदाबारे सचेत भई गरेका हुन् ?

संवेदनशील सुरक्षा इतिहास रहेको नेपालमा नयाँ पार्टीबाट पनि खोई कानूनको शासन ?

***

कानूनमा प्रवेश गर्नु अगाडि मेरो मनमा एउटा प्रश्न थियो – राजनीति र कानून कहिले आपसमा छुट्टिन्छन्    र मिल्छन् ? न्याय र राज्य कुन विन्दुमा आपसमा अलग बाटो लिन्छन् ? मलाई भान परिसकेको थियो- कानून र न्याय नितान्त फरक कुरा हुन्। कानून यथास्थिति लक्ष्य गर्छ भने न्याय वर्तमानको नकार र परिवर्तन चाहन्छ।

कानून चाहिँ न्यायको आधार हो । सधैंँ कानूनले न्यायको लक्ष्य ताक्दछ तर न्याय कानून कै कारणले असम्भव पनि बन्छ ।

लाग्थ्यो, न्याय कानूनको आदर्श हो। कानून चाहिँ न्यायको आधार हो। सधैंँ कानूनले न्यायको लक्ष्य ताक्दछ तर न्याय कानून कै कारणले असम्भव पनि बन्छ। ककानूनभन्दा रास्वपाको प्रधानमन्त्री र उनको समूह हाबी भएको अवस्थामा नेपालको यही हविगत यथार्थ बनेको छ।

राजनीति र कानूनको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ ? कुन कुरा कानूनी र कुन कुरा राजनीतिक हुन्छ? कहाँ कहाँ यिनीहरुको स्पष्ट भिन्नता र छुट्टा छुट्टै स्थान हुनुपर्छ ?

कानून लगभग आफ्नो बाटोमा अघि बढ्छ तर राजनीति नै कानूनको निर्माता र सञ्चालक शक्ति रहेको हुन्छ। तर यो पनि बिगारिदै छ। न्याय विशुद्ध विज्ञान होइन, सदाचार र लिखित कानूनको सन्तुलन र आदर्श हो। कानून न्यायको साधन हो तर अन्तिम आधार पनि होइन। कानूनलाई राजनीतिले दुरुपयोग गर्न सक्छ, दुष्ट कानून पनि राजनीतिले ल्याउन सक्छ र असल कानूनको मनपरी प्रयोग गरी अन्यायको जस्टिफिकेसन पनि गर्न सक्छ राजनीतिले। राजनीति कहिल्यै पनि निर्दोष हुँदैन। कानून कहिल्यै पनि आफैँमा नागरिकको अन्तिम सुरक्षा हुन सक्दैन। राजनीति न्यायपूर्ण र असल छैन भने कानूनलाई नै दुरुपयोग गरी अन्यायको साधन बनाउन सक्छन् दुष्ट शासकले।

कानून र राजनीतिको सम्बन्ध सोच्दै मेरो लामो समय गुज्रेको छ।

आदर्श अवस्थामा, राज्यले कानूनको अधीनमा न्याय स्थापना गर्न हरेक गतिविधि गर्छ जो राजनीति हो। तटस्थ अर्थमा, राजनीति भनेको नागरिक कल्याण र सामाजिक आवश्यकताहरुलाई सम्बोधन गर्ने निश्चित विचारलाई कानून मार्फत यथार्थ बनाउने मानवीय नियत र प्रयासको नाम हो। तर राज्यको आफ्नो अन्यायपूर्ण कार्यलाई कानूनी रुप दिने काम राजनीति हुन्छ। यसको विपरीत नै यथार्थ हो।

कानून र राजनीतिमा एउटा कुरा उल्लंघन गर्नै सकिँदैन – विद्यमान कानूनले तोकेको व्यवहारको नियम। यसलाई सोक्रेटस र प्लेटोले दार्शनिक शासकको अधीन राखे भने सोफिस्ट दार्शनिकहरूले विद्यमान कानूनले तोकेको व्यवहारको नियम अर्थात् विधिको शासनलाई शासकीय इच्छाभन्दा बाहिरको कुरा हो भन्ने तर्क गरे। अर्थात् विधिको शासन शक्तिको अधीनस्थ हुन्छ र जुनसुकै शासकले पनि विधिको शासनलाई लत्याएर न्यायको नाममा अन्याय स्थापना गर्न सक्छ। विश्वका धेरै देशमा जस्तै नेपालमा पनि यही भएको छ।

सुकुम्बासीको घरमा डोजर लगाउने रास्वपा सरकारले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर घर अनि रिसोर्ट खोल्ने आफ्ना दुई दर्जन सांसद र मन्त्रीलाई स्पष्टिकरण समेत माग्दैन ।

गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन स्विकार गरिसकेको रास्वपा सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरिरहेको छ। सुकुम्बासीको घरमा डोजर लगाउने रास्वपा सरकारले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर घर अनि रिसोर्ट खोल्ने आफ्ना दुई दर्जन सांसद र मन्त्रीलाई स्पष्टिकरण समेत माग्दैन। भ्रष्टाचारका सबै दोष पुराना दलका नेतालाई थोपर्ने रास्वपा सरकारले आफ्ना सांसद र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु नपर्ने कानून ल्याउँछ। कुशासनको विकल्प भनी आफूलाई प्रस्तुत गर्ने रास्वपा सरकारले हरेक निकायमा अपारदर्शी तरिकाले आफ्ना मान्छे भर्ती गरिरहेको छ।

ठूलो संख्यामा सरकारी कर्मचारी घटाएर होस् (ट्रम्पले राष्ट्रपति हुने बित्तिकै गरेको जस्तै), लोकसेवा परीक्षा यसपटक बन्द गरेर होस्, नागरिकका विभिन्न संघ संगठन खारेज गर्ने हत्तारो मार्फत होस्, नागरिकलाई राजश्व निचोर्ने साधनमा सीमित बनाउने तरिकाले होस्, न्यायप्रणालीमा र प्रेसमा भय उत्पन्न गराएर होस् – रास्वपा सरकारले देखाउँदै छ – विधिको शासन राजनीतिक शक्तिको अधीनस्थ हुन्छ र जुनसुकै शासकले पनि विधिको शासनलाई लत्याएर न्यायको नाममा अन्याय पनि स्थापना गर्न सक्छ र त्यसलाई न्याय भनी परिभाषित गराउन सक्छ।

***

अब नेपालमा सैद्धान्तिक कुरा गर्नु जेल रोज्नु भएको छ। तर ठीक प्रश्न नगर्नु मृत्यु अगाडि नै मर्नु हो।

ए ! आफूलाई जिउँदो भन्नेहरु हो, मर्नुअघि मर्ने हिम्मत जुटाऊ !