पत्रकार लाइसेन्स लागु गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ । प्रेस काउन्सिल नेपाललाई थप बलियो र स्वायत्त बनाउनुपर्ने सुझाव विज्ञहरुले दिएका छन् । प्रेस काउन्सिल नेपालको आयोजनामा काठमाडौँको बुढानिलकण्ठमा सुरु भएको प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणमा प्रेस काउन्सिलको भूमिका विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै वक्ताहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा पत्रकारिता क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन पत्रकार लाइसेन्सको व्यवस्था हुनुपर्ने र त्यसका लागि काउन्सिलले पहल गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले पत्रकारिता क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन पत्रकार लाइसेन्सको व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन् । पत्रकारिताका विज्ञहरुबिच लाइलेन्सको व्यवस्थाका विषयमा छलफल सुरु भएको हो ।

पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष शिव गाउँलेले पत्रकार लाइसेन्सको व्यवस्था गर्दा लाइसेन्स प्रक्रियामा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले काउन्सिलको कार्यक्षेत्र आचारसंहिता अनुगमन भएको र सोही विषयमा काउन्सिल केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिए । कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले एउटा मोबाइलले सिंगो पत्रकारिता क्षेत्रमा चुनौती थपिएको भन्दै काउन्सिलको कार्यक्षेत्र, भूमिकालगायतका विषयमा सरोकारवाला निकायहरु नेपाल पत्रकार महासंघ, पेसागत संघ संगठन, विज्ञ लगायतसँग छलफल बहस गरी अघि बढ्नुपर्ने बताए । काउन्सिल त्यसखालको बहसका लागि सदैव तयार रहेको उनको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी कानुनले गर्ने भएकाले कानुन निर्माण प्रक्रियामा नै काउन्सिल सचेत हुनुपर्ने बताए । प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्दा काउन्सिलले थप अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । छापामाध्यम राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष देवप्रकाश त्रिपाठीले व्यक्तिगत सञ्चार र जिम्मेवार सञ्चारबिचको भेद छुट्याउनुपर्ने बताए । ‘जो पनि पत्रकार हुने स्थितिले पत्रकारिता मर्यादित र विश्वसनियता घटेको छ’, उनले भने– ‘पर्सनल मिडिया र रेस्पोन्सिवल मिडिया छुट्याउनुपर्छ ।’

वरिष्ठ पत्रकार तीर्थ कोइरालाले पत्रकारिता नेताले त बोलिहान्छन् नि भनेजस्तो पत्रकारले त लेखिहाल्छन् भन्ने अवस्था आउनु दुःखद भएको उल्लेख गरे । कोईरालाले काउन्सिलले मिडिया उपभोक्ताको कुरा सुन्नुपर्ने, उनीहरुले सही सूचना पाएको नपाएको हेर्नुपर्ने बताए र कार्टुनको विषयमा आचारसंहिता आकर्षित नहुने भन्दै उहाँले काउन्सिल पत्रपत्रिका वर्गीकरणको कामबाट अलगिनुपर्ने धारणा राखे । महासंघका पूर्वमहासचिव उजिर मगरले प्रदेश सरकारहरुले नयाँ नीति ल्याएर नियमनकारी निकाय गठन गरेकाले काउन्सिलको भूमिकामा चुनौती थपिएको बताए ।

वरिष्ठ पत्रकार बबिता बस्नेतले काउन्सिलको स्वायत्ततामा प्रश्नचिन्ह उठेको भन्दै व्यक्तिको सामाजिक सञ्जालमाथिको निगरानीमा काउन्सिलले हात हाल्न नहुने बताईन । आचारसंहिताको अक्षरस पालना गर्ने हो भने नेपालको पत्रकारिता मर्यादित र जिम्मेवार बन्ने उनको भनाई थियो । प्रेस मञ्चका अध्यक्ष केशव अर्यालले प्रेस काउन्सिलको स्वायत्तताका विषयमा समिक्षा गर्नुपर्ने भन्दै काउन्सिलमाथि सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप देखिन नहुने बताए ।

सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष नितु पण्डितले भावनात्मक विषय र व्यवसायिक आचारसंहितालाई नियम तथा कार्यविधीमा कसरी संरचनाभित्र ल्याउने भन्ने विषयमा छलफल आवश्यक रहेको बताईन् ।

काउन्सिलका सदस्य ठाकुरप्रसाद बेलबासेले सहजीकरण गर्नुभएको कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष बाला अधिकारी, प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु सिवाकोटी, काउन्सिलका सदस्य हरिप्रसाद जोशी, दीपक पाण्डे, गणेशप्रसाद पोखरेल, नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक फुलमान बल, राष्ट्रिय समाचार समितिका महाप्रबन्धक सिद्धराज राई, अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल, विज्ञापन बोर्डका सदस्य बलराम थापा, चेतन अधिकारी, प्रेस काउन्सिलका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झबिन्द्र भुसाल, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत दीपक खनाल, सहप्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद पोखरेल, उपप्रशासकीय अधिकृत राधेश्याम अधिकारीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।