मेलम्चीका १६ महँगा गाडी पहुँचवालाको कब्जामा

मेलम्ची । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले आयोजनाको लागि खरिद गरेका झन्डै डेढ दर्जन महँगा सवारीसाधन आयोजनासँग असम्बन्धित अन्यले प्रयोग गरिरहेका हुन् ।

आयोजना बाढीले क्षति पु¥याएर अनिश्चित भए पनि यसले खरिद गरेका गाडीमा भने विभिन्न निकायले रजाइ गरिरहेको पाइएको हो । मेलम्ची खानेपानी समितिले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार आयोजनाका नाममा ६५ वटा विभिन्न ब्राण्डका गाडी खरिद भएका छन् । जसमध्ये २२ वटा गाडी बिग्रिएर थन्किएको छ । बाँकी प्रयोगमा रहेका गाडीमध्ये १६ वटा आयोजनाबाहेकका निकायले प्रयोग गरिरहेको समितिको विवरणले देखाएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणदेखि प्रधानमन्त्री कार्यलयसम्मले वर्षौंदेखि मेलम्ची आयोजनाका गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् । ‘माथिकै आदेश’ का आधारमा गाडी दिनु परेको आयोजनाका एक इन्जिनियरले बताए । ‘आयोजनाका इन्जिनियरहरु र कामका लागि प्रयोग हुने गाडी एकदमै पुराना छन् । तर नयाँ गाडीहरु सबै अरुले चढिरहेका छन्,’ ती इन्जिनियरले भने ।

यसरी आयोजनाका लागि खरिद गरिएका गाडीमा पहुँचवालाको हालीमुहालीमाथि उनी प्रश्न गर्छन्, ‘मेलम्चीका नाममा किनिएको गाडी अन्य व्यक्ति र निकायले प्रयोग गर्नु पनि अनुचित लाभ लिएको हैन र ?’ करिब १७ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरेर निर्माण थालिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विभिन्न कारण लागत बढेर ३६ अर्बमाथि पुगिसकेको छ । त्यसमध्ये ३४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी खर्च भैसकेको छ । यही लागतभित्र आयोजनाका लागि करोडौं खर्चिएर किनिएका महँगा गाडीहरुसमेत छन्, जसमा अहिले पावरवालाको रजाइँ चलेको हो ।

उनीहरुले आयोजनामार्फत गाडी किनेर चढेका मात्रै छैनन्, मर्मतको बिल समेत मेलम्ची आयोजनालाई नै तिराउने गरेको ती इन्जिनियरको भनाइ छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका नाममा किनिएका गाडी अन्य निकायले प्रयोग गरेका कारण पनि लागत बढेको उनी बताउँछन् । आयोजनाले जापानी कम्पनी एनजेएस कन्सलट्याण्ट, स्पेनी कम्पनी इप्टिसा, सेफ गार्ड परामर्शदातासमेतका लागि गरी कुल २७ वटा सवारीसाधन मात्रै प्रयोग गरिरहेको छ । बाँकी गाडी अन्य निकायसँग छन् ।

जसमध्ये प्रधानमन्त्री कार्यालयले आयोजनाले बा१झ ८९९५ नम्बरको टोयोटा प्राडो प्रयोग गरिरहेको छ । खानेपानी मन्त्रालयले पनि मेलम्चीले किनेको एउटा प्राडो जीप (बा१झ ८९९४) र दुईवटा टोयोटा ल्याण्ड क्रुजर प्राडो जीप (बा१२च ७४३१ र ७४३२) गरी जम्मा तीनवटा गाडी प्रयोग गरिरहेको छ । यी निकायले प्रयोग गरिरहेका प्राडोको मूल्य अहिले २ करोड ८१ लाखदेखि ३ करोड ३० लाख रुपैयाँसम्म रहेको टोयोटाको आधिकारिक नेपाली बिक्रेता युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेटको वेबसाइटमा उल्लेख छ ।

खानेपानी मन्त्रालयकै खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले पनि मेलम्ची आयोजनाको दुईवटा टर्बो जीप (बा१झ ६६०६ र बा१झ ६६०७) चलाइरहेको छ । यति मात्र नभएर विभागीय (खानेपानी मन्त्रालय) मन्त्रीका परिवारले समेत मेलम्ची आयोजनाको गाडीलाई आफ्नो सवारी बनाएको आयोजना स्रोतले बताएको छ । माथिबाटै दिन आदेश भएकाले दिएका हौ,’ स्रोतले भन्यो, ‘खानेपानी मन्त्रीको परिवारका लागि पनि गाडी दिनुपर्ने बाध्यता छ ।’

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय, अनामनगर) का अधिकारीले आयोजनाको नाममा भएको टोयोटाको प्राडो जीप (बा१झ ८७५९) चढेर हिँडिरहेका छन् । यस्तै, ह्योल्मो सिन्धु मेलम्ची उपत्याका सामाजिक उत्थान कार्यक्रम (सिन्धुपाल्चोक) ले आयोजनाको पनि टोयोटा हाइलक्स पिक अप (बा७च १७७९) प्रयोग गरिरहेको छ । यो गाडीको मूल्य ९६ लाखदेखि एक करोड १० लाख रुपैयाँसम्म पर्ने युनाइटेड ट्रेडर्सले वेबसाइटमा उल्लेख गरेको छ ।

क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हेटौंडाले टोयोटा प्राडो जीप (बा४च १५०३) चलाइरहेको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका अधिकारी पनि मेलम्ची आयोजनाको टोयोटा प्राडो जिप (बा१झ ८७६३) मा सयर गरिरहेका छन् । साथै, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले टोयोटा हाइलक्स पिकअप (बा१झ ६६५१), काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले टोयोटा इको कार (बा१झ ५१८४), नेपाली सेना मेलम्चीले टोयोटा हाइलक्स पिकअप (बा१झ ८७७०), इलाका प्रहरी कार्यालय मेलम्चीले टोयोटा हाइलक्स पिकअप (बा१झ ६६०२), सशस्त्र प्रहरी बल मेलम्ची क्याम्पले निसान पिकअप (बा१झ ७१११) प्रयोग गरिरहेका छन् ।

‘सेनालाई विस्फोटक पदार्थ ओसारपसार गर्दा स्कर्टिङ प्रयोजनका लागि गाडी दिइएको हो । तर अरु सुरक्षाकर्मीले पनि लिएका छन् । माथिबाटै दिन आदेश भएकाले दिएका हौं,’ आयोजना स्रोतले भन्यो । निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेर पानी वितरण सुरु गरेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना असार १ र त्यसपछि आएको बाढीले क्षतविक्षत बनाएको छ । आयोजनाको हेडवक्र्स, डाइभर्सन, क्याम्प लगायतमा क्षति पु¥याएको छ । बाढीबाट आयोजनामा करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँको क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ ।

अहिले अस्थायी रुपमा पानी ल्याउने योजना बनेको छ । समितिले उक्त योजना स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय पठाएको आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राजेन्द्रप्रसाद पन्तले बताए । उनका अनुसार अस्थायी प्रबन्ध गरेर आउँदो चैतमा नै काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी ल्याउने गरी योजना बनाइएको छ। त्यसका लागि डेढ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

वैकल्पिक प्राविधिक प्रबन्ध तथा मर्मत सम्भारका लागि आयोजनाको मुख्य निर्माण कम्पनीलाई नै सिधै ठेक्का दिन प्रस्ताव गरेर यसका लागि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति लिन लागिएको छ । यसका बाबजुद अस्थायी संरचनाबाट हिउँदमा मात्र पानी ल्याउन सकिनेछ । वर्षाको पानीको बहावलाई भने अस्थायी संरचनाले थेगेर पानी ल्याउन सम्भव नहुने बताइएको छ ।