एकै क्षेत्रमा दुई जिल्लाको दाबी, गृह पुग्यो मामला

चौतारा । सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाबीच चर्केको सीमा विवाद गृह मन्त्रालयका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलञ्चोकबीच कचल्टिएको सीमा विवाद गृह मन्त्रालय पुगेको हो । सीमा यकिन गरिदिनुपर्यो भन्दै दुई जिल्लाले गुहारेपछि गृह मन्त्रालय यसबारे निचोड दिनुपर्ने बाध्यतामा परेको छ । सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको सुनकोशी र इन्द्रावती नदीको बीचमा पर्ने दोलालघाट बजार क्षेत्रदेखि बनदेउ पिपलबोट डुम्रेघाटसम्मको भू–भाग दुवै जिल्लाले दाबी गरेपछि यो मामला गृह पुगेको हो ।

यो विवाद एकाएक आएको भने होइन । लामो समयदेखि विवादित यो क्षेत्रलाई लिएर स्थानीयबीच विवाद हुँदै आएको छ । कहिलेकाहीँ यो विवादले दुई जिल्लाबासीलाई मुठभेडमै पुर्याएको पनि छ । केही महिनाअघिकै एउटा घटना हेरौं । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको भुम्लु गाउँपालिका–८ मा सडक निर्माण गर्नुपर्ने भयो । तर इन्द्रावती नदीसम्म बाटो खन्ने क्रममा सो क्षेत्र कुन जिल्लामा पर्छ भन्ने विषयले विवाद भइहाल्यो । यही कारण दुवै जिल्लाका बासिन्दा सडकमा निस्किए । उनीहरूले निकालेको जुलुसका कारण अरनिको राजमार्ग नै अवरुद्ध हुन पुगेको थियो ।

सीमा मिच्न नपाईने भन्दै काभ्रे र सिन्धुको सीमाक्षेत्र बन्देउमा स्थानीयले गरेको आन्दोलन ।

के छ राजपत्रमा ?

०३३ सालमा सरकारले इन्द्रावती नदीलाई काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकको सीमाना कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । जुन निर्णय ०३३ माघ २८ गते राजपत्रमा प्रकाशित भयो । तर ०३३ देखि ०३४ सालमा भएको नापीमा सो क्षेत्र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा समेटियो । त्यहीअनुसार त्यस क्षेत्रका नागरिकहरूले पाउने सबै सुविधा, नागरिकता, मतदाता परिचयपत्रलगायतका सेवाहरू काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको साविक भुम्लु गा.वि.स वडा नं ६ (हाल भुम्लु गा.पा. वडा नं ८) बाट दिइएको छ ।

यसकै आधारमा इन्द्रावती नदीको बगरमा जम्मा भएको बालुवाको ठेक्का भुम्लु गाउँपालिकाले पाएपछि सीमा विवाद उप्कियो । यसले दुई जिल्लाका नागरिकबीच पटक–पटक झडपको अवस्था निम्त्याइरहेको छ । हालसम्म यो झडपले दुर्घटनाकै स्थिति ननिम्तिए पनि जिल्लाको शान्ति सुरक्षामा दखल पुगेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

यसले गर्दा दुई जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र स्थानीय नागरिकहरूबीच वैमनस्यता उत्पन्न हुन सक्ने अवस्थालाई समेत मध्यनजर गरी छिटो सिमाना यकिन गर्न गृहलाई अनुरोध गरिएको हो ।