मेलम्चीको पानी पठाउने योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले अस्थायीरुपमा मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौं उपत्यकामा पथान्तरण गर्नेगरी बनाएको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले अस्थायीरुपमा मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौं उपत्यकामा पठाउन बनाएको कार्ययोजना यथाशीघ्र स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । बैठकपछि समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले खानेपानी मन्त्रालयका जिम्मेवार निकायहरूबाट काठमाडौं उपत्यका लगायतका विभिन्न स्थानमा खानेपानी सेवा बिस्तारका लागि भइरहेका कार्यहरु अन्य निकायहरूबाट आवश्यक समन्वय नभइ क्षति पुर्याउने कार्य भइरहेकोले तेस्रो पक्षबाट खानेपानी आयोजनाको काममा पुर्याएको क्षतिको मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिइन् ।

उनले यस्तो समस्या दोहोरिन नदिनका लागि विधेयक संसदमा पेश गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएकी हुन् । समितिले नेपालमा खानेपानीको मुहान सुक्दै गइरहेको अध्ययनले देखाएकोले मुहान संरक्षणको कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयनमा लैजान पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सभापति खड्काले बाढीका कारण क्षतिग्रस्त भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना भौगोलिक दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण रहेकोले काठमाडौं उपत्यकामा पानीको माग धान्न नसक्ने देखिएको भन्दै त्यसको विकल्प पहिचान गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन खानेपानी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन् ।

खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले भने सरकारले घोषणा गरेकै समयमा मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौं पुर्याउने बताएका छन् । उनले आफ्नो मन्त्रालयका कर्मचारीहरु दिनरात खानेपानीको काममा खटिरहेकोले अस्थायीरुपमा नै भएपनि सरकारले तोकेको समयसीमा भित्र मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौंमा वितरण गरिने बताए । मन्त्री चौधरीले पानीको मुहान र जलाधार संरक्षित नगरी दीर्घकालीन योजना सञ्चालन हुन नसक्ने बताए । मन्त्री चौधरीले खानेपानी कुनै पनि नागरिकले शुद्ध खानेपानी खानबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने कुरा कागजमा मात्रै नभइ कार्यान्वयन गरेर देखाउने बताए ।

‘हामी लगायत हाम्रा सबै टिम दिनरात खटेर भएपनि हामी चाँडो भन्दा चाँडो सरकारले घोषणा गरेको समयमा नै हामीले काठमाडौं वासीलाई अस्थायी भए पनि पानी ल्याएर ख्वाउँछौँ भनेर हामी पूरै लागि परेका छौँ र लाग्छौँ पनि’, मन्त्री चौधरीले भने– ‘हामी सरकारले घोषणा गरेकै समयभित्र पानी ख्वाउने प्रतिवद्धता जनाउँछौँ । जबसम्म पानीको मुहान र जलाधार संरक्षित नगरी दीर्घकालीन योजना सञ्चालन गर्न गाह्रो छ । त्यसको लागि एडिबीसँग कुरा पनि गरेका छौँ । त्यहाँ एडिबीको एउटा अध्ययन टोलीले अध्ययन गरिरहेको छ ।’