सहज नागरिकता, विवाह कानून र रोजगारीको माग

चौतारा । सिन्धुपाल्चोक चौताराकी भगवती माझीले बुझ्ने भएपछि मात्रै आफू तेस्रोलिङ्गी भएको पत्तो पाइन् ।

तर उनले जतिबेला आफूमा पुरुष वा महिला भन्दा फरक पहिचान भएको मान्छे हुँ भनिन् उनलाई परिवारले नै स्वीकारेन, घर परिवारले नै स्वीकार नगरेपछि समाजले उनको पहिचान स्वीकार्ने कुरै भएन । घरपरिवार र समाजबाट तिरस्कारमा परेपछि किशोर उमेरमै उनी घर छोड्न बाध्य भइन् । साढे दुई वर्षअघि यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको क्षेत्रमा काम गर्ने हेटौंडाको संस्था फ्रेण्डस हेटौंडामा उनको सम्पर्क भयो । अहिले उनी यहि संस्थाको संरक्षणमा छिन् ।

उनको हिजोआज परिवारसँग फोनमा कुराकानी हुनेगरेको छ । ‘घरका सबैजनाले फोन गर्नुहुन्छ । सञ्चो बिसञ्चो सोध्नुहुन्छ । घर आउ पनि भन्नुहुन्छ’, उनी भन्छिन्, ‘तर समाजले अझै पनि मलाई स्वीकारेको छैन । मेरो कारणले परिवारलाई अप्ठेरो पर्छ भनेर म घर गएको छैन ।’ आफूजस्तै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई समाजले स्वीकार गर्ने खालको कानून बनिदिएको भए अन्य मानिस सरह आफ्नै समाजमा हुर्कन र रमाउन पाउने थिएँ भन्ने माझीलाई लागेको छ ।

नीति निर्माण तहमा पुगेका नेताहरुले यसखालको समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । चुनाव नजिकिंदै जाँदा नेताहरुले यस समुदायको भोट सुरक्षित गर्न अनेक आस्वासन दिनथालेको उनले बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘भोट माग्दै नेताहरु आइपुगे भने हाम्रो समुदायलाई अधिकार र सम्मानित जीवनयापनको लागि कानून निर्माण गरिदिनुस् भन्नेछु ।’

तेस्रोलिङ्गी माझीसँग कुकको सीप छ । तर उनलाई सीप अनुसारको काम दिन कोही पनि तयार छैन । उनी भन्छिन्, ‘तपाईंहरुलाई राख्दा यस्तो मान्छे राखिस्, उस्तो मान्छे राखिस् भनेर हामीकहाँ ग्राहक नै आउँदैनन् भनेर साहुहरुले भन्छन् । त्यसैले हामीले कही पनि काम पाउँदैनौं ।’

सरकारले आफूजस्तै व्यक्तिका लागि रोजगारीमा कोटा छुट्याउनुपर्ने उनको माग छ । उनी भन्छिन्, ‘अब बन्ने सरकारमा जान लागेका नेताहरुले हाम्रा यी समस्या बुझेर काम गरिदिए हुनेथियो ।’

बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गएको वर्ष यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायका ४० जनालाई व्युटिपार्लर, वारिस्ता र कुकको तालिम दिएको थियो । तालिम लिएका कसैले पनि अहिलेसम्म रोजगारी पाएका छैनन् । महिला र पुरुषको लागि खुलेको कोटा सँगसँगै गएर आवेदन दिएर नाम निस्कियो भने पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायबाट हो भन्ने थाहा भयो भने गर्ने व्यवहारनै फरक हुने गरेको उनले अनुभव सुनाइन् । सरकारले नै आरक्षणको व्यवस्था गरेर यस समुदायलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन् ।