शरणार्थी बनेका १० घर मेलम्ची पीडितहरुको उत्तरदायी को ?

२०७८ असार १ र श्रावण १६ मा आएको मेलम्ची बाढीबाट हजारौँको क्षति भयो । कतिका घर बगे । कतिका ज्यान बगे । कतिका धन सम्पत्ति तथा  खेतीपाती र  गाई भैँसीहरु  बगे । सुन्दा एउटा सामान्य  प्राकृतिक प्रकोप सुनिन्छ । सामान्य घटना लाग्न सक्दछ । त्यहाँ ५ घर गजुरेल परिवार तथा ५ घर भण्डारी परिवारका घर बनाउन सामान्य घँडेरीसम्म रहेन । गाउँपालिका, गृह मन्त्रालय तथा अन्य सरकारी निकायले सामान्य रुपमा लियो । हुन त आंशिक क्षति हुने मेलम्ची नगरपालिका तथा हेलम्बु गाउँ पालिकाको गरेर हजार होलान् । हजारमा प्रायस् का जमिन बगे । घर बगे । तर बाँकी जमिन तथा जायजेथा हुनाले गर्दा खासै समस्या रहेन ।

     त्यत्रो सर्वनाश गर्दा दिनुपर्दैन ? शरणार्थी बनाएर राख्न पाइन्छ ? आफ्नै देशमा शरणार्थी बनाउँदा कस्तो पीडा हुन्छ ?

घर बनाउने सामान्य जमिन नहुनेहरु एउटै समस्याको पीडित हुन् त ? प्रश्न चिन्ह यहाँ नीर खडा हुन्छ । भए भरका जमिन तथा घर सम्पुर्ण बगाए पश्चात् ती पीडित परिवार जंगलमा बस्न बाध्य भयो । ती १० घर परिवारको घँडेरी समेत नहुुँदा मेलम्ची पीडितको रुपमा सम्झौता हुन सकेन । नेपाल सरकारबाट पाउने अस्थायी टहरा तथा सामान्य सेवाबाट पछाडी पर्यो । गृह मन्त्रालयको विपद् हेर्ने सचिव अनिल पोखरेल, प्रशासकिय अधिकृत भिम बस्नेत तथा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रशासन प्रमुख तथा बिपद हेर्ने कर्मचारीहरु राजेन्द्र श्रेष्ठ, रबि धिताल, श्यामकृष्ण श्रेष्ठले भने बमोजिम ऋण खोजेर घँडेरी पास गरियो।

हेलम्बु गाउँ पालिकाको अध्यक्ष, प्रशासकिय अधिकृत तथा बिपत हेर्ने प्राविधिक सुनिल शाहले पनि त्यसै गर्न अनुरोध गरे। बल्लतल्ल बर्ष दिन पछि घँडेरीको पैसा आयो । कहिले भूगर्भ बिद् पठाउने नाममा महिनौ गुजारियो । गृह मन्त्रालयले  इन्जिनियर रितेश बरालको नेतृत्वमा एउटा प्राविधिक समूह पठायो । महिनौ लगाएर गृहले प्राविधिक समुहको रिपोर्टमा टिप्पणी उठायो । घँडेरीको पैसा सिडियो कार्यालयमा पठाए पनि विभिन्न प्रावधान तथा कागजात नमिलेको निहुँमा धेरै समयसम्म उक्त रकम सिडियो कार्यालयमा अड्किएको थियो। यति सम्म पीडा त दुस्मनले समेत दिएनन् जति सरकारी कर्मचारीले दिए ।

माथिको बिषय सामान्य सरकारले दिने ३ लाख घँडेरीको बिषय भयो । त्यो त आयो । सामान्य घर बनाउने पाँच लाख पनि बर्ष पछि आउला । ८० मुरी धान फल्ने खेत तथा घर समेत नहुँदा के हालत भयो ? वर्षा याममा बिना घर जंगलमा बस्नु पर्यो । ती पीडित  मध्य दुर्गा प्रसाद गजुरेलको परिवारलाई  हेलम्बु- ६ को इच्छेश्वर मन्दिरको आश्रममा वडा कार्यालयले बस्न आग्रह गर्यो । मन्दिरमा पुजा लगाउने निहुँमा सामान्य मानवता नभएका त्यहाँका नव धनाड्य मान्छेहरुले निस्केर जान आग्रह गरे । आफ्नो नभएको कारण त्यहाँबाट निस्कनु बाहेक अन्य कुनै बिकल्प रहेन । दमको रोगी तथा त्यहाँ माथि कोरोना हुँदा कस्तो हालत भयो होला दुर्गाप्रसाद गजुरेलको ?

       पीडितहरु माथि गम्भीर हुनु पर्दैन ?  तिनीहरुको तलब त्यस्तै पीडितका कर तथा तिरोबाट सम्भव छ ।

धन्न कृष्ण कँडेल भगवान बनेर निस्के । उनले ३/३ लाख हस्तान्तरण गरे । अस्थायी बसोवास गर्न सहज भयो ।  जिम्मेदारी कृष्ण कँडेलको  हो कि सरकारको रु के यो प्रश्न गृह मन्त्रालय र त्यसका मातहतका सचिव, उप सचिव, अधिकृत, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिडियो तथा अधिकृतले सोच्नु पर्दैन ? गाउँ पालिकाको अध्यक्ष, प्रशासकिय अधिकृत तथा बिपतको लागि खटिएका इन्जिनियरले सोच्नु पर्दैन ?  पीडितहरु माथि गम्भीर हुनु पर्दैन ?  तिनीहरुको तलब त्यस्तै पीडितका कर तथा तिरोबाट सम्भव छ । ठूला ब्यापारीले त राजनीति पार्टीका नेतालाई कमिसन खुवाएर कर छल्छन् ।

माथिको बिषय भनिरहँदा  पहिरोको प्रकृति के हो ? बाढी कसरी आयो ? भन्ने जस्ता प्रश्न उब्जिन सक्छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजना सुरु भएपछि क्षमता र पहुँचको आधारमा बाटो आफुतिर पारियो । बाटो बनाउँदा जग्गा परेपछि पात तथा पत्करको पनि पैसा बाँडियो । कतिले रोएर खाए । कतिले मेलम्ची खानेपानी तथर्थ समिति गठन गरेर  दोएर खाए । योसम्म ठिक थियो । बाटो लैँजाने क्रममा  ब्लाष्टिङ्ग गरियो । सुरुङ्ग खन्दा ब्लाष्टिङ्ग भयो । रोड तथा आयोजनाको कटान स्लोप नगरि ठाडो गरियो । जमिन कमजोर भएर भूकम्पको बेला समेत सुख्खा पहिरो आयो । केही असर भूकम्पको समयबाट देखियो । उक्त बाढी आउने १ दिन पहिला अचानक ड्यामबाट पानी खोलियो । अचानक पानी खोलेपछि कतै बाँध लाग्यो त कतै कटान गर्यो ।

कटान तथा बाँधको कारण सुरुङ्गको मुहान भन्दा माथि ठूलो पहिरो आयो र भयंकरको बाँध बनायो । उक्त बाँध फुट्दा सर्वस्व पार्यो । केही भुगर्भबिदका टोली तथा नेताले हेलिकप्टर चढेर रेखी लगाए तर बिषय थाँती रह्यो । नेपाल बाहेक सबै देशमा जिम्मेवारी लिने शाषक छन् । कर्मचारी छन् । उक्त समस्याको समाधान केन्द्रीय तहबाट हप्ता दिन भित्र सिधै गरिन्छ । उक्त देशहरुमा भएको भए कि मेलम्ची खानेपानी आयोजना, कि खानेपानी मन्त्रालय या पानीको उपभोग गर्ने काठमाडौ महानगर या अन्य पानीको उपभोग गर्ने नगरपालीकाले बास तथा ८० मुरी धान फल्ने खेतको क्षतिपूर्ति दिन्थ्यो । कि देशको गृह मन्त्रालयले तत्काल वास तथा क्षतिपूर्तिको ब्यवस्था गर्थ्यो । गाडीले मान्छे किचे या नोक्सान गरे क्षतिपुर्ति दिनुपर्छ । सिसा फुटाएमा क्षतिपुर्ति दिनुपर्छ । त्यत्रो सर्वनाश गर्दा दिनुपर्दैन ? शरणार्थी बनाएर राख्न पाइन्छ ? आफ्नै देशमा शरणार्थी बनाउँदा कस्तो पीडा हुन्छ ?

म उनै दुर्गा प्रसाद गजुरेलको जेठो छोरो थिएँ । स्नातकसम्म पढेको हुनाले चुप बस्न सकिन । साहित्यकार पनि भएको हुनाले पक्का बोध थियो । बोधको अर्थ होस या चेतना भएकै कारण प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृहमन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, मेलम्ची खानेपानी बोर्ड, काठमाडौ महानगरपालिका सबैलाई चिठी लेखेँ । निवेदन लेखेँ । गुहार लगाएँ । देशको प्रत्याभूती दिलाउन नसके देश निकाला गर्न आग्रह गरेँ । यसमा सम्मानिय केपी ओली, शेरबहादुर देउवा तथा हालका प्रधानमन्त्री समेत जानकार छन् । तीनका सम्पर्क कार्यालय तथा स्वकियहरु जानकार छन् । प्रधानमन्त्रीको स्वकिय रमेश मल्ल मार्फत  फेरि पनि निवेदन पेश गरेको छु ।

       के हामी आफ्नै देशमा शरणार्थी बन्ने ? कसले सुन्छ हाम्रो पीडा ? कस्ले उठाउँछ जिम्मेवारी ? मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले ? खानेपानी मन्त्रालयले ?

काठमाडौ महानगर पालिकाका बासिन्दा मेलम्चीको खानेपानी पिउँछन् । हामी खुशी छौँ । हृदय फुलेर चौडा हुन्छ । शीर गौरबले ठाडो हुन्छ । के हामी आफ्नै देशमा शरणार्थी बन्ने ? कसले सुन्छ हाम्रो पीडा ? कस्ले उठाउँछ जिम्मेवारी ? मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले ? खानेपानी मन्त्रालयले ? काठमाडौं महानगरले या गृह मन्त्रालयले रु बर्षौँ लगाएर सरकारले छाप्रो त हाल्देला । गुजारा कसरी चलाउने ? घर बनाउने जमिन सम्म नहुने पीडितका लागि ब्यवसायिक अनुदान, ऋण या सहयोग के छ ?  बाग्मती प्रदेशको मुख्य मन्त्रीको कार्यालय भन्छ, ‘मोहन बस्नेतको नेतृत्वमा १० करोड बिनियोजन गरिसकेका छौँ  उतै सोध्नुस्’, हामी कुन देशमा जाउँ देश खोज्दै ? कुन निकायले सुन्छ हाम्रो पीडा ?  कस्को अख्तियार हो । शहरमा बस्दा रंग मेटिँदा कोठा भाडामा बस्नेले रंग लगाइ दिनु पर्छ । होटेलमा चिया खाँदा गिलास फुटे ग्राहकले जरिवाना तिर्नुपर्छ । गाडीले सडक यात्री किच्दा क्षतिपुर्ती दिनुपर्छ । यति धेरै नोक्सान गर्दा राज्यले सोच्नु पर्दैन ?

सिन्धुपाल्चोक– २ बाट पहिला पनि जितेका प्रतिनिधि शेरबहादुर तामाङ्गलाई भेटेर जानकारी गराइयो । उनले खासै गम्भीर लिएनन् । फलस्वरुप चुनावमा हारे । प्रदेश सभा प्रतिनिधि युवराज दुलाल तथा प्रतिनिधि सभाको प्रतिनिधि मोहन बस्नेतलाई समेत भेटेर जानकारी गराइयो । उहाँहरुबाट समेत तपाईं मात्र होइन अरु पनि यस्तै हुनुहुन्छ भनेर सामान्य यकिन गरियो । आंशिक पीडित र घर बनाउने  सामान्य जमिन समेत नरहेका तथा आफ्नै देशमा शरणार्थी बनेका एकै हुन् त ? ती ५ घर गजुरेल परिवार  तथा अर्को ५ घर भण्डारी परिवार यो प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छन् ।

थाहा छैन, यस प्रश्नको उत्तर पाउन कति जन्म पर्खनु पर्छ ? यो अख्तियारी बिषय अख्तियारको पनि  हो । सम्भव भएसम्म सबै क्षतिपुर्ति दिलावोस् । नभएमा कम्तिमा पनि बाँच्नको लागि ब्यवसाय गर्नुपर्दछ । ब्यवसाय गर्न सामान्य ऋण, अनुदान, सहयोग या अन्य केही जसरी पनि आवस्यक छ । उत्तरदायी लिने को ?

– हेलम्बु- ६, सिन्धुपाल्चोक