• समाचार
  • देश/प्रदेश
  • समाज
  • राजनीति
  • विचार/ब्लग
  • अर्थ
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • खेलकुद
  • मनोरञ्जन
  • विश्व
  • अन्तर्वार्ता
  • कला/साहित्य
  • कृषि
  • पर्यटन
  • फोटो कथा
  • बाल संसार
  • रोचक
  • GNN TV PLUS
२०८२ अषाढ २६, बिहिबार | Thursday, 10, Jul, 2025
Global Pati Logo
  • GNN TV PLUS
  • युनिकोड
  • समाचार
    • राजनीति
    • अपराध
    • रोजगार
  • देश/प्रदेश
  • समाज
  • विचार
  • अर्थ
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
    • हेल्थ एण्ड फिटनेश
  • खेलकुद
  • कला/साहित्य
    • मनोरञ्जन
  • विश्व
  • अन्य
    • सूचना/प्रविधि
    • जीवनशैली
    • धर्म/संस्कृति
    • सम्पादकीय
    • पत्रपत्रिका
    • ENGLISH EDITION

खोजी गर्नुहोस

in
FLASH NEWS
  • ११ सय ११ दिनदेखि विद्यार्थीको मत प्रहरी कार्यालयमा
  • २बालिका बलात्कारपछि हत्याः आफन्त नाता पर्नेबाटै अपराध
  • ३गुफाडाँडामा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न
  • ४खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघको नगर अध्यक्षमा श्रेष्ठ
  • ५पूर्व अरनिको यातायातका सेवाहरू अनिश्चितकालीन बन्द
  • ६खुला दौडको उपाधि बिक, तामाङ र ढुङ्गेललाई
  • ७कांग्रेस नेता मोहन बस्नेतसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर, सांसद पद निलम्बित
  • ८लागुपदार्थ विरुद्ध जागरण कार्यक्रम सुरु

बेरुजु नीतिगत भ्रष्टाचार हो, यसलाई रोकौं

प्रकाशित मिति: २०८१ अषाढ ४, मंगलबार (१ साल अघि)
  • ७८० पाठक संख्या
  • Som Badadur Thapa
    लेखकः सोमबहादुर थापा

    बेरुजु भ्रष्टाचार हो पनि, होइन पनि । यसले भ्रष्टाचार गर्ने र अनियमित काम कारबाही गर्नेलाई निश्चिरूपमा सघाउने काम गर्छ । नेपालमा समयमै बेरुजु फर्छौट र असुल नहुनुको एउटा कारण यो पनि हो । त्यसअतिरिक्त आन्तरिक नियन्त्रण र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणाली कमजोर र अनुगमन र नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुनु हो । बेरुजुलाई संक्षेपमा भन्नुपर्दा कानुनविपरीतका आर्थिक निर्णय र कारोवार हो । बेरुजु नआउने गरी आर्थिक निर्णय र कामकारबाही गर्नु असल र दक्ष कर्मचारी प्रशासनको नियमित काम नै हो । वर्षेनी खर्वौ खर्बको बेरुजु आउने गरी काम गर्न थाल्यो भने हाम्रो कर्मचारी संयन्त्र काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेछ भन्ने सोच्नै पर्ने हुन्छ ।

    बेरुजुलाई संक्षेपमा भन्नुपर्दा कानुनविपरीतका आर्थिक निर्णय र कारोवार हो ।

    डरलाग्दो बेरुजु, अनियमितता र भ्रष्टाचारको अंकमा कोही किन जिम्मेवार हुँदैनन् ?

    राज्य ढुुकुटीमा भित्रिएका र बाहिरिएका धनमा देखिएका विकृति–विसंगति केलाउँदै महालेखापरीक्षकले केही दिनअघि एकसाठिऔं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । जहाँ तिनै तहका सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक संस्था तथा समितिका बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब तथ्य/तथ्यांक फेहरिस्त देख्न पाइन्छ । बेरुजु आफैंँ भ्रष्टाचार नभए पनि यसले भ्रष्टाचार गर्नेलाई सघाउने हुँदा यसलाई भ्रष्टाचारको सहयोगी प्रवृत्ति मान्नुपर्ने हुन्छ । यसरी महालेखा परीक्षकको अघिल्लो प्रतिवेदनमा तिनै तहका सरकारी कार्यालयहरूले टुंगो लगाउनुपर्ने बेरुजु दश खर्ब थियो । एक वर्षमा दुई खर्ब बेरुजु बढ्नु आर्थिक सुशासनको हिसाबले उचित मान्न मिल्दैन ।

    तिनै तहका सरकारी कार्यालयमारु ९५ अर्ब बेरुजु कायम भएको र त्यसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयहरूको बेरुजु रु ४६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ देखिएको छ । सात प्रदेशका सात अर्ब र ७ सय ५३ स्थानीय तहको ३१ अर्ब तथा संगठित संस्थातर्फ १२ अर्ब बेरुजु देखिएको छ । अर्को कुरा, आर्थिक वर्ष ०७८/७९ सम्म छ खर्बको बेरुजु फर्छौट गर्न बाँकी रहेकामा आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ६ खर्ब बेरुजु कारबाही गरी टुंगो लगाउन बाँकी देखिनुले आर्थिक सुशासन र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका आदर्श, सिध्दान्त र मूल्य–मान्यताप्रति शासकीय संयन्त्रका नेतृत्वकर्ता उदासिन भएको प्रस्ट छ ।

    नीतिगत बेरुजुका हकमा त यहाँ कुरै उठेको छैन । जसबारे सार्वजनिक लेखा समितिमा विस्तृत रूपमा छलफल हुने नै छ । केही वर्षयता नीतिगत बेरुजुका साथै नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार पनि बढ्दै गएको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्नु भनेको देश र जनतालाई कंगाल बनाई ब्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्न लाग्नु हो । तसर्थ, नीतिगत भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न संघीय संसद, सार्वजनिक लेखा समिति, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखापरीक्षकको कार्यालय एवं बौध्दिक वर्ग, सचेत नागरिक समाज लगायत सबैको चासो र सरोकारका विषय बन्नुपर्ने देखिन्छ ।

    बेरुजु समयमै असूल फर्छौट गर्न या गराउन नेतृत्व र सम्बद्ध कर्मचारीहरू सक्रिय नहुनुका कारण पनि खोजी गर्नु जरुरी देखिन्छ । हामीले अपनाउँदै आएको आर्थिक कार्यविधि ऐन नियमका ब्यवस्था अब्यवहारिक भएर हो वा हाम्रो हाम्रो संयन्त्र लापरबाही हुँदाको परिणाम हो भन्ने लाग्छ । लामो समय लेखा समितिकै सचिव भएका हिसाबले भन्नुपर्दा सरकारी संयन्त्रका हाम्रा अधिकारीहरू गैरजिम्मेवार बन्नु हो । सरसर्ती हेर्दा संसारका विकसितदेखि विकासोन्मुख देशहरूमा अवलम्बन गरिएको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र आर्थिक कार्यविधि ऐन नियमका धेरै व्यवस्था नै नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको छ । अरु देशमा यही प्रकृतिको कानुन र व्यवस्थाले राम्रो काम गरिरहेको पाइन्छ भने नेपालमा किन काम हुँदैन ? जवाफ हुन्छ, उत्तरदायी हुने मामलामा चुक्दाको परिणाम हो ।

    आर्थिक अव्यवस्था, अनियमितता, बेरुजु, सार्वजनिक साधन र श्रोतको हिनामिना तथा दुरूपयोग र भ्रष्टाचार बढ्नुमा प्रशासनिक संयन्त्र नै बढी दोष देखिन जान्छ ।

    आर्थिक अव्यवस्था, अनियमितता, बेरुजु, सार्वजनिक साधन र श्रोतको हिनामिना तथा दुरूपयोग र भ्रष्टाचार बढ्नुमा प्रशासनिक संयन्त्र नै बढी दोष देखिन जान्छ । जतिसुकै राम्रो प्रणाली र कानुनी ब्यवस्था गरे पनि प्रशासनिक संयन्त्रले राम्रो र इमान्दारीरूपमा कार्यान्वयन गरिदिएन भने काम नलाग्ने रहेछ । उदाहरणका लागि हामीले अपनाएको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रणाली र अन्तिम लेखापरीक्षण प्रणाल एवं बेरुजु असूल फर्छौट गर्ने प्रणाली नराम्रो भन्न मिल्ने देखिँदैन । तर यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यी प्रणालीलाई हामीले इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन नगर्दा हामीले अबलम्वन गरेको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन कामै नलाग्ने अवस्थामा गएको हो कि भन्नुपर्ने स्थिति आएको छ ।

    सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनले खासगरी राजस्व, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान र अन्य आम्दानीलगायत वित्तीय साधन र श्रोतहरूको अधिकतम प्रयोग गरी संस्थाको लक्ष र उद्देश्य पूरा हुने गरी अर्थात् प्रतिफलमुखी भएर र दक्षतपूर्वक काम गर्नु र गराउनुपर्छ । प्रतिफल दिने गरी काम गर्न के कस्तो नीति, रणनीति, सञ्चालन व्यवस्था, निर्णय प्रक्रिया जनतालाई गुणस्तरीय बस्तु र सेवा दिन विषय र जनताको विश्वास जित्ने कुरालाई यसले विशेष जोड दिने गरेको पाइन्छ । माथि उल्लेखित बेरुजुको अवस्थाले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका आदर्श, नीति र सिद्धान्तलाई इमान्दारीपूर्वक पालना गरेको देखिँदैन । त्यसैले वर्षौदेखि हाम्रा आर्थिक कारोवार र आर्थिक निर्णय कानुनसम्मत् र जिम्मेवार नहुँदा दुर्भाग्य निरन्तर छ ।

    सरकरी कोष र खर्चको उचित व्यवस्थापन गर्दा र आर्थिक काम–कारबाही एवं निर्णय गर्दा आर्थिक अनुशासन, कानुनको पालना, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, नैतिकता, इमान्दारिता र जवाफदेही हुनुपर्ने ब्यवस्था उपेक्षा गरिएको कारण वर्षेनी बेरुजु बढ्दै गएको भन्ने स्पष्ट हुन्छ । शासन/प्रशासन दया, माया वा पार्टीका कार्यकर्ताहरू हुन भनी दया माया गरेर चलाउने कुरा होइन । शासन÷प्रशासन त कानुन र प्रणालीबाट चलाउनु पर्छ । प्रणालीबाट चलाउँदा जुसले बढी काम गर्न सक्छ, बढी प्रतिफल दिन सक्छ, त्यसलाई प्रोत्साहन गर्दै लानु पर्छ । जसले काम गर्दैन, त्यसलाई छिटो विदा गर्नुपर्छ । यो संसारभर चलिआएको व्यवस्था हो । हाम्रो कर्मचारी प्रशासनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र, नैतिक र इमान्दार बन्नबाट रोक्ने काम राजनीतिक नेतृत्वबाट हुने गरेको छ ।

    हरक्षेत्रमा नेपाल पछाडि पर्दै गएको छ । यसलाई समयमै सच्याउनेतर्फ ध्यान दिइएन भने अव्यवस्था, बेथिति र बेइमानी झन् बढ्दै जाने छ ।

    सार्वजनिक प्रशासनमा मात्रै नभएर संवैधानिक अंगहरूमा पनि राजनीतिक दलका समर्थक राख्न थालेपछि सुशासन र असल शासनको कुरा गर्नु बेकार हुन्छ । नेपालमा यही भइरहेको छ, त्यस्ता निकायमा ‘आफ्ना मान्छे’ पुर्याउनकै खातिर संविधानसमेत उल्लंघन गर्ने खतरानाक परिपाटी स्थापित भएको छ । जसको असर र प्रभाव यति गहिरो हुँदै गएको छ कि हरक्षेत्रमा नेपाल पछाडि पर्दै गएको छ । यसलाई समयमै सच्याउनेतर्फ ध्यान दिइएन भने अव्यवस्था, बेथिति र बेइमानी झन् बढ्दै जाने छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट उठान भएका बेरुजुमा खासगरी प्रमाण कागजात पेश नभएको, नियमित गर्नुपर्ने, असूल गर्नुपर्ने, म्याद नाघेको पेस्की, लेखापरीक्षण बक्यौता र सोधभर्ना लिन बाँकी भनी वर्गीकरण गर्ने गरेको पाईन्छ ।

    बेरुजु उठ्नु ठूलो कुुरा होइन । बेरुजु समयमै फर्छौट गर्ने जिम्मेवारी पाएका अधिकारीले समयमै कानुनले तोकेबमोजिम बेरुजु नियमित तथा फछ्यौट गर्नु÷गराउनु ठूलो कुरा हो । बेरुजु फर्छौट गर्ने÷गराउने मुख्य दायित्व नेपाल सरकार र कर्मचारी संयन्त्रको हो । वर्षेनी बेरुजु, अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कामकारबाही बढेर जाँदा पनि त्यसलाई सुधार्नेतर्फ राजनैतिक नेतृत्व र प्रशासनले कुनै चासो नराख्नु आर्थिक सुशासनलाई उपेक्षा गर्नु हो । १२ खर्बको बेरुजु असूल फर्छौट एकै समयमा गर्न नसकिएला । तर विगत पाँच वर्षका बेरुजु असूल फर्छौट गर्न चाहने हो भने लगभग पाँच खर्ब बेरुजु बढीमा छ महिनाभित्र असूल फर्छौट गर्न गराउन सकिने देखिन्छ । बाँकी सात खर्ब बेरुजुमध्ये कति बेरुजु त नियमित गर्न सकिन्छ भने कति बेरुजु माफी मिन्हा गर्न सकिन्छ ।

    (लेखक संघीय संसद् सचिवालयका पूर्व सचिव हुन्)

  • विचार
  • विचार/ब्लग
  • प्रतिक्रिया दिनुहोस
    मुख्य समाचार सम्बन्धि थप
  • १ सय ११ दिनदेखि विद्यार्थीको मत प्रहरी कार्यालयमा

  • बालिका बलात्कारपछि हत्याः आफन्त नाता पर्नेबाटै अपराध

  • गुफाडाँडामा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न

  • खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघको नगर अध्यक्षमा श्रेष्ठ


  • ग्लोबल अपडेटथप

    १ सय ११ दिनदेखि विद्यार्थीको मत प्रहरी कार्यालयमा

    Chautara Campus

    बालिका बलात्कारपछि हत्याः आफन्त नाता पर्नेबाटै अपराध

    Aparad

    गुफाडाँडामा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न

    Helth Camp

    खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघको नगर अध्यक्षमा श्रेष्ठ

    khanepani News
    बढी पढिएका
    १

    पूर्वसांसद् कर्मचार्यले छाडे एमाले (कस्ले के भने ?)

    समाचार
    २

    चौतारा नगरमा नयाँ नाटक मञ्चनः कार्यालय समय अघिनै निकाल्यो नतिजा

    मूख्य समाचार
    ३

    कसलाई कति पर्यो मध्यभोटेकोशीको शेयर (सूचिसहित)

    समाचार
    ४

    एमाले वडा अध्यक्षका उम्मेदवारद्वारा खुकुरी प्रहार

    समाचार
    ५

    ओली पक्षले लगाएको ताल्चा तोड्दै नेपाल समूहले राख्यो साईनबोर्ड

    सिन्धु एमालेमा लफडा

    सामाजिक सञ्जाल

    प्रधान सम्पादक:

    मणिसुन्दर कोइराला

    फोन: ९८५१०९०४११

    [email protected]

    Global Pati Logo
    • हाम्रो टीम
    • हाम्रो बारे

    सूचना बिभाग दर्ता नं.: २२४६/०७७/-७८

    सम्पर्क:

    शब्दालय पब्लिकेशन एण्ड मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.

    कार्यालय: चौतारा, सिन्धुपाल्चोक

    फोन: ९८४३४२५३३३ (समाचार शाखा)
    ९८२८७९६२२२ (बिज्ञापन शाखा)

    ईमेल: [email protected]

    सम्पर्क कार्यालय: बागबजार, काठमाण्डौ

    © 2020 Copyright Sabdha Laya Publication & Media Network Pvt. Ltd. | All rights reserved.Term of ServicePrivacy Policy Site by: GOJI Solution