• समाचार
  • देश/प्रदेश
  • समाज
  • राजनीति
  • विचार/ब्लग
  • अर्थ
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • खेलकुद
  • मनोरञ्जन
  • विश्व
  • अन्तर्वार्ता
  • कला/साहित्य
  • कृषि
  • पर्यटन
  • फोटो कथा
  • बाल संसार
  • रोचक
  • GNN TV PLUS
२०८२ आश्विन २, बिहिबार | Thursday, 18, Sep, 2025
Global Pati Logo
  • GNN TV PLUS
  • युनिकोड
  • समाचार
    • राजनीति
    • अपराध
    • रोजगार
  • देश/प्रदेश
  • समाज
  • विचार
  • अर्थ
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
    • हेल्थ एण्ड फिटनेश
  • खेलकुद
  • कला/साहित्य
    • मनोरञ्जन
  • विश्व
  • अन्य
    • सूचना/प्रविधि
    • जीवनशैली
    • धर्म/संस्कृति
    • सम्पादकीय
    • पत्रपत्रिका
    • ENGLISH EDITION

खोजी गर्नुहोस

in
FLASH NEWS
  • १टेबलटेनिस प्रतियोगितामा श्रेष्ठ र तामाङ भए प्रथम
  • २वक्तृत्वकलामा प्रसिस र नेहा प्रथम
  • ३म संघीयताको हत्यारा हुँ
  • ४गन्तव्यः चौतारा टु पाँचपोखरी
  • ५१ सय ११ दिनदेखि विद्यार्थीको मत प्रहरी कार्यालयमा
  • ६बालिका बलात्कारपछि हत्याः आफन्त नाता पर्नेबाटै अपराध
  • ७गुफाडाँडामा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न
  • ८खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघको नगर अध्यक्षमा श्रेष्ठ

बेरुजु नीतिगत भ्रष्टाचार हो, यसलाई रोकौं

प्रकाशित मिति: २०८१ अषाढ ४, मंगलबार (१ साल अघि)
  • ८६९ पाठक संख्या
  • Som Badadur Thapa
    लेखकः सोमबहादुर थापा

    बेरुजु भ्रष्टाचार हो पनि, होइन पनि । यसले भ्रष्टाचार गर्ने र अनियमित काम कारबाही गर्नेलाई निश्चिरूपमा सघाउने काम गर्छ । नेपालमा समयमै बेरुजु फर्छौट र असुल नहुनुको एउटा कारण यो पनि हो । त्यसअतिरिक्त आन्तरिक नियन्त्रण र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणाली कमजोर र अनुगमन र नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुनु हो । बेरुजुलाई संक्षेपमा भन्नुपर्दा कानुनविपरीतका आर्थिक निर्णय र कारोवार हो । बेरुजु नआउने गरी आर्थिक निर्णय र कामकारबाही गर्नु असल र दक्ष कर्मचारी प्रशासनको नियमित काम नै हो । वर्षेनी खर्वौ खर्बको बेरुजु आउने गरी काम गर्न थाल्यो भने हाम्रो कर्मचारी संयन्त्र काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेछ भन्ने सोच्नै पर्ने हुन्छ ।

    बेरुजुलाई संक्षेपमा भन्नुपर्दा कानुनविपरीतका आर्थिक निर्णय र कारोवार हो ।

    डरलाग्दो बेरुजु, अनियमितता र भ्रष्टाचारको अंकमा कोही किन जिम्मेवार हुँदैनन् ?

    राज्य ढुुकुटीमा भित्रिएका र बाहिरिएका धनमा देखिएका विकृति–विसंगति केलाउँदै महालेखापरीक्षकले केही दिनअघि एकसाठिऔं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । जहाँ तिनै तहका सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक संस्था तथा समितिका बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब तथ्य/तथ्यांक फेहरिस्त देख्न पाइन्छ । बेरुजु आफैंँ भ्रष्टाचार नभए पनि यसले भ्रष्टाचार गर्नेलाई सघाउने हुँदा यसलाई भ्रष्टाचारको सहयोगी प्रवृत्ति मान्नुपर्ने हुन्छ । यसरी महालेखा परीक्षकको अघिल्लो प्रतिवेदनमा तिनै तहका सरकारी कार्यालयहरूले टुंगो लगाउनुपर्ने बेरुजु दश खर्ब थियो । एक वर्षमा दुई खर्ब बेरुजु बढ्नु आर्थिक सुशासनको हिसाबले उचित मान्न मिल्दैन ।

    तिनै तहका सरकारी कार्यालयमारु ९५ अर्ब बेरुजु कायम भएको र त्यसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयहरूको बेरुजु रु ४६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ देखिएको छ । सात प्रदेशका सात अर्ब र ७ सय ५३ स्थानीय तहको ३१ अर्ब तथा संगठित संस्थातर्फ १२ अर्ब बेरुजु देखिएको छ । अर्को कुरा, आर्थिक वर्ष ०७८/७९ सम्म छ खर्बको बेरुजु फर्छौट गर्न बाँकी रहेकामा आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ६ खर्ब बेरुजु कारबाही गरी टुंगो लगाउन बाँकी देखिनुले आर्थिक सुशासन र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका आदर्श, सिध्दान्त र मूल्य–मान्यताप्रति शासकीय संयन्त्रका नेतृत्वकर्ता उदासिन भएको प्रस्ट छ ।

    नीतिगत बेरुजुका हकमा त यहाँ कुरै उठेको छैन । जसबारे सार्वजनिक लेखा समितिमा विस्तृत रूपमा छलफल हुने नै छ । केही वर्षयता नीतिगत बेरुजुका साथै नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार पनि बढ्दै गएको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्नु भनेको देश र जनतालाई कंगाल बनाई ब्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्न लाग्नु हो । तसर्थ, नीतिगत भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न संघीय संसद, सार्वजनिक लेखा समिति, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखापरीक्षकको कार्यालय एवं बौध्दिक वर्ग, सचेत नागरिक समाज लगायत सबैको चासो र सरोकारका विषय बन्नुपर्ने देखिन्छ ।

    बेरुजु समयमै असूल फर्छौट गर्न या गराउन नेतृत्व र सम्बद्ध कर्मचारीहरू सक्रिय नहुनुका कारण पनि खोजी गर्नु जरुरी देखिन्छ । हामीले अपनाउँदै आएको आर्थिक कार्यविधि ऐन नियमका ब्यवस्था अब्यवहारिक भएर हो वा हाम्रो हाम्रो संयन्त्र लापरबाही हुँदाको परिणाम हो भन्ने लाग्छ । लामो समय लेखा समितिकै सचिव भएका हिसाबले भन्नुपर्दा सरकारी संयन्त्रका हाम्रा अधिकारीहरू गैरजिम्मेवार बन्नु हो । सरसर्ती हेर्दा संसारका विकसितदेखि विकासोन्मुख देशहरूमा अवलम्बन गरिएको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र आर्थिक कार्यविधि ऐन नियमका धेरै व्यवस्था नै नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको छ । अरु देशमा यही प्रकृतिको कानुन र व्यवस्थाले राम्रो काम गरिरहेको पाइन्छ भने नेपालमा किन काम हुँदैन ? जवाफ हुन्छ, उत्तरदायी हुने मामलामा चुक्दाको परिणाम हो ।

    आर्थिक अव्यवस्था, अनियमितता, बेरुजु, सार्वजनिक साधन र श्रोतको हिनामिना तथा दुरूपयोग र भ्रष्टाचार बढ्नुमा प्रशासनिक संयन्त्र नै बढी दोष देखिन जान्छ ।

    आर्थिक अव्यवस्था, अनियमितता, बेरुजु, सार्वजनिक साधन र श्रोतको हिनामिना तथा दुरूपयोग र भ्रष्टाचार बढ्नुमा प्रशासनिक संयन्त्र नै बढी दोष देखिन जान्छ । जतिसुकै राम्रो प्रणाली र कानुनी ब्यवस्था गरे पनि प्रशासनिक संयन्त्रले राम्रो र इमान्दारीरूपमा कार्यान्वयन गरिदिएन भने काम नलाग्ने रहेछ । उदाहरणका लागि हामीले अपनाएको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रणाली र अन्तिम लेखापरीक्षण प्रणाल एवं बेरुजु असूल फर्छौट गर्ने प्रणाली नराम्रो भन्न मिल्ने देखिँदैन । तर यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यी प्रणालीलाई हामीले इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन नगर्दा हामीले अबलम्वन गरेको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन कामै नलाग्ने अवस्थामा गएको हो कि भन्नुपर्ने स्थिति आएको छ ।

    सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनले खासगरी राजस्व, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान र अन्य आम्दानीलगायत वित्तीय साधन र श्रोतहरूको अधिकतम प्रयोग गरी संस्थाको लक्ष र उद्देश्य पूरा हुने गरी अर्थात् प्रतिफलमुखी भएर र दक्षतपूर्वक काम गर्नु र गराउनुपर्छ । प्रतिफल दिने गरी काम गर्न के कस्तो नीति, रणनीति, सञ्चालन व्यवस्था, निर्णय प्रक्रिया जनतालाई गुणस्तरीय बस्तु र सेवा दिन विषय र जनताको विश्वास जित्ने कुरालाई यसले विशेष जोड दिने गरेको पाइन्छ । माथि उल्लेखित बेरुजुको अवस्थाले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका आदर्श, नीति र सिद्धान्तलाई इमान्दारीपूर्वक पालना गरेको देखिँदैन । त्यसैले वर्षौदेखि हाम्रा आर्थिक कारोवार र आर्थिक निर्णय कानुनसम्मत् र जिम्मेवार नहुँदा दुर्भाग्य निरन्तर छ ।

    सरकरी कोष र खर्चको उचित व्यवस्थापन गर्दा र आर्थिक काम–कारबाही एवं निर्णय गर्दा आर्थिक अनुशासन, कानुनको पालना, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, नैतिकता, इमान्दारिता र जवाफदेही हुनुपर्ने ब्यवस्था उपेक्षा गरिएको कारण वर्षेनी बेरुजु बढ्दै गएको भन्ने स्पष्ट हुन्छ । शासन/प्रशासन दया, माया वा पार्टीका कार्यकर्ताहरू हुन भनी दया माया गरेर चलाउने कुरा होइन । शासन÷प्रशासन त कानुन र प्रणालीबाट चलाउनु पर्छ । प्रणालीबाट चलाउँदा जुसले बढी काम गर्न सक्छ, बढी प्रतिफल दिन सक्छ, त्यसलाई प्रोत्साहन गर्दै लानु पर्छ । जसले काम गर्दैन, त्यसलाई छिटो विदा गर्नुपर्छ । यो संसारभर चलिआएको व्यवस्था हो । हाम्रो कर्मचारी प्रशासनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र, नैतिक र इमान्दार बन्नबाट रोक्ने काम राजनीतिक नेतृत्वबाट हुने गरेको छ ।

    हरक्षेत्रमा नेपाल पछाडि पर्दै गएको छ । यसलाई समयमै सच्याउनेतर्फ ध्यान दिइएन भने अव्यवस्था, बेथिति र बेइमानी झन् बढ्दै जाने छ ।

    सार्वजनिक प्रशासनमा मात्रै नभएर संवैधानिक अंगहरूमा पनि राजनीतिक दलका समर्थक राख्न थालेपछि सुशासन र असल शासनको कुरा गर्नु बेकार हुन्छ । नेपालमा यही भइरहेको छ, त्यस्ता निकायमा ‘आफ्ना मान्छे’ पुर्याउनकै खातिर संविधानसमेत उल्लंघन गर्ने खतरानाक परिपाटी स्थापित भएको छ । जसको असर र प्रभाव यति गहिरो हुँदै गएको छ कि हरक्षेत्रमा नेपाल पछाडि पर्दै गएको छ । यसलाई समयमै सच्याउनेतर्फ ध्यान दिइएन भने अव्यवस्था, बेथिति र बेइमानी झन् बढ्दै जाने छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट उठान भएका बेरुजुमा खासगरी प्रमाण कागजात पेश नभएको, नियमित गर्नुपर्ने, असूल गर्नुपर्ने, म्याद नाघेको पेस्की, लेखापरीक्षण बक्यौता र सोधभर्ना लिन बाँकी भनी वर्गीकरण गर्ने गरेको पाईन्छ ।

    बेरुजु उठ्नु ठूलो कुुरा होइन । बेरुजु समयमै फर्छौट गर्ने जिम्मेवारी पाएका अधिकारीले समयमै कानुनले तोकेबमोजिम बेरुजु नियमित तथा फछ्यौट गर्नु÷गराउनु ठूलो कुरा हो । बेरुजु फर्छौट गर्ने÷गराउने मुख्य दायित्व नेपाल सरकार र कर्मचारी संयन्त्रको हो । वर्षेनी बेरुजु, अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कामकारबाही बढेर जाँदा पनि त्यसलाई सुधार्नेतर्फ राजनैतिक नेतृत्व र प्रशासनले कुनै चासो नराख्नु आर्थिक सुशासनलाई उपेक्षा गर्नु हो । १२ खर्बको बेरुजु असूल फर्छौट एकै समयमा गर्न नसकिएला । तर विगत पाँच वर्षका बेरुजु असूल फर्छौट गर्न चाहने हो भने लगभग पाँच खर्ब बेरुजु बढीमा छ महिनाभित्र असूल फर्छौट गर्न गराउन सकिने देखिन्छ । बाँकी सात खर्ब बेरुजुमध्ये कति बेरुजु त नियमित गर्न सकिन्छ भने कति बेरुजु माफी मिन्हा गर्न सकिन्छ ।

    (लेखक संघीय संसद् सचिवालयका पूर्व सचिव हुन्)

  • विचार
  • विचार/ब्लग
  • प्रतिक्रिया दिनुहोस
    मुख्य समाचार सम्बन्धि थप
  • टेबलटेनिस प्रतियोगितामा श्रेष्ठ र तामाङ भए प्रथम

  • वक्तृत्वकलामा प्रसिस र नेहा प्रथम

  • म संघीयताको हत्यारा हुँ

  • गन्तव्यः चौतारा टु पाँचपोखरी


  • ग्लोबल अपडेटथप

    टेबलटेनिस प्रतियोगितामा श्रेष्ठ र तामाङ भए प्रथम

    Game

    वक्तृत्वकलामा प्रसिस र नेहा प्रथम

    Programme

    म संघीयताको हत्यारा हुँ

    Poem Amit

    गन्तव्यः चौतारा टु पाँचपोखरी

    Milan Pachpokhari
    बढी पढिएका
    १

    पूर्वसांसद् कर्मचार्यले छाडे एमाले (कस्ले के भने ?)

    समाचार
    २

    चौतारा नगरमा नयाँ नाटक मञ्चनः कार्यालय समय अघिनै निकाल्यो नतिजा

    मूख्य समाचार
    ३

    कसलाई कति पर्यो मध्यभोटेकोशीको शेयर (सूचिसहित)

    समाचार
    ४

    एमाले वडा अध्यक्षका उम्मेदवारद्वारा खुकुरी प्रहार

    समाचार
    ५

    ओली पक्षले लगाएको ताल्चा तोड्दै नेपाल समूहले राख्यो साईनबोर्ड

    सिन्धु एमालेमा लफडा

    सामाजिक सञ्जाल

    प्रधान सम्पादक:

    मणिसुन्दर कोइराला

    फोन: ९८५१०९०४११

    [email protected]

    Global Pati Logo
    • हाम्रो टीम
    • हाम्रो बारे

    सूचना बिभाग दर्ता नं.: २२४६/०७७/-७८

    सम्पर्क:

    शब्दालय पब्लिकेशन एण्ड मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.

    कार्यालय: चौतारा, सिन्धुपाल्चोक

    फोन: ९८४३४२५३३३ (समाचार शाखा)
    ९८२८७९६२२२ (बिज्ञापन शाखा)

    ईमेल: [email protected]

    सम्पर्क कार्यालय: बागबजार, काठमाण्डौ

    © 2020 Copyright Sabdha Laya Publication & Media Network Pvt. Ltd. | All rights reserved.Term of ServicePrivacy Policy Site by: GOJI Solution